भोपाल। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, जिसकी घोषणा केन्द्रीय बजट-2018 में की गई है। यह बात भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह रावत ने गुरुवार को कही। उन्होंने इस योजना को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने को किसानों की आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम बताया है।
किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रावत ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही किसानों को उत्पादन लागत से डेढ़ गुना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की घोषणा कर चुकी है, जो किसानों के हित में लिया गया अभूतपूर्व निर्णय है। उन्होंने कहा कि एमएसपी बढ़ाने से राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। श्री रावत ने बताया कि पीएम-आशा योजना में शामिल केंद्र सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (पीपीपीएस) की मदद से किसानों के लिए उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।
श्री रावत ने कहा कि पीएम-आशा योजना किसानों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को घोषित एमएसपी का लाभ दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई थी। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2010-14 के दौरान केवल 3500 करोड़ रुपये मूल्य की कुल खरीद की गई थी। जबकि एनडीए सरकार के कार्यकाल में वित्त वर्ष 2014-18 के दौरान यह खरीदी दस गुना बढ़कर 34,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है।