भारतीय रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारियों को बोनस की घोषणा करने के बाद मोदी सरकार ने एक और दिवाली का तोहफा दिया है. केंद्र सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है. केंद्र सरकार ने जीपीएफ समेत ऐसी ही अन्य स्कीम्स पर मिलने वाली ब्याज दरों में 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इस बढ़त के साथ जीपीएफ पर मिलने वाला ब्याज 8 फीसदी हो गया है. यह ब्याज दरें 1 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 के लिए बढ़ाई गई हैं. इसका मतलब है कि जीपीएफ धारकों को इस दौरान ज्यादा ब्याज मिलेगा. पहले जीपीएफ पर 7.6 फीसदी ब्याज मिलता था.
क्या है GPF?
जनरल प्रोविडेंट फंड अथवा जीपीएफ एक प्रोविडेंट फंड है. यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. मौजूदा समय में इस पर मिलने वाली ब्याज दरें सरकार की तरफ से समय-समय पर अधिसूचित की जाती हैं. एक सरकारी कर्मचारी तब ही जीपीएफ का सदस्य बनता है, जब वह अपनी सैलरी में से कुछ फीसदी का इसमें योगदान देता है. जुलाई-सितंबर तिमाही की बात करें तो जीपीएफ पर 7.6 फीसदी ब्याज मिल रहा था. अब यह ब्याज 8 फीसदी हो गया है. एक सब्सक्राइबर मासिक तौर पर जीपीएफ को सब्सक्राइब कर सकता है. हालांकि इसका फायदा उसे उस दौरान नहीं मिलेगा, जब वह निलंबित हो. एक कर्मचारी के रिटायर होने से 3 महीने पहले जीपीएफ सब्सक्रिप्शन रोक दिया जाता है.